Good News: बिहार कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडे को मिली मंजूरी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

Patna News: बिहार कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 48 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। जिसमें उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा० लि०, सिकन्दरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित देय बार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु 757.63 करोड़ (सात सौ संत्तावन करोड़ तिरसत लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग के ही तहत राज्य सरकार के कार्यालयों (20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले) में स्मार्ट प्री-पेड मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रवीण कुमार (आई०डी०-5086) तत्कालीन सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-1972 दिनांक-29.12.2023 द्वारा संसूचित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। जल संसाधन विभाग के ही तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर भभुआ एवं मोहनियों शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य, प्राक्कलित राशि 198.58 करोड़ रूपये (एक सौ अन्ठानवे करोड़ अन्ठावन लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत शेयर पूंजी (ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल) की वृद्धि एवं मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत सी०डब्लू० जे०सी० संख्या 20649/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 15.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में नगर प्रबंधकों के 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-20.10.2023 को Writ Petition (Civil) No(S). 324 of 2020, डॉ० बलराम सिंह Vs Union of India & Ors: मामले में पारित आदेश की कंडिका-96 में वर्णित विभिन्न निदेशों के अनुपालन में मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीयर (मैनहोल / सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु होने पर रू० 30.00 लाख (तीत लाख रूपये) मात्र एवं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये) मात्र तथा स्थाई विकलांगता पर रू० 20. 00 लाख (बीस लाख रूपये) मात्र मुआवजा के राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में आम नागरिकों को सुलभ एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 2023-24 के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नयी बसों के क्रय हेतु रू० 73.20 करोड़ (तिहत्तर करोड़ बीस लाख रूपये) की राशि की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के निम्न प्रमुख शहरों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां शहरों के लिये कुल 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व से स्वीकृत पी०एम० ई-बस सेवा योजना का कार्यान्वयन हेतु कुल 1032.81 (एक हजार बत्तीस करोड़ इक्कासी लाख) रू० के पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अनियंत्रण संगठन के गठन तथा 4 तकनीकी एवं 02 गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में विनिश्चित जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने पर पीड़ितों को दी जाने वाली सहाय्य राशि के दर में वृद्धि हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या- 421 (ई०) दिनांक 05.09.2015 द्वारा किये गए प्रावधानों को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सुरेश राम, तत्कालीन सहायक अभियंता, अवर प्रमण्डल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित, भवन निर्माण विभाग के विरूद्ध दो विभागों में समरूप नाम से कार्य करने के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधान के अनुसार "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी के दंड प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

भवन निर्माण विभाग के ही तहत ₹129.69 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड उनहत्तर लाख रूपये) मात्र की लागत पर राजभवन, पटना के प्रस्तावित राजेन्द्र भवन, राज्यपाल सचिवालय एवं अतिथिगृह के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के लिए नयाचार पदाधिकारी (Protocol Officer) का एक (01) स्थायी पद के सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तारामंडल, पटना के भू-तल पर आधुनिकतम विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित वर्चुअल रियलिटि थियेटर की स्थापना हेतु संस्कृति मंत्रालय का उपक्रम नेशनल काउन्सिल ऑफ साइंस म्यूजियम (NCSM), कोलकाता को कार्यान्वयन एजेन्सी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System-HRMS) को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (Project Management Consultancy, PMC) एवं एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु M/s IPE Global Pvt. Ltd. की अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹2,41,85,754/- (दो करोड़ एकतालीस लाख पचासी हजार सात सौ चौवन) रूपये मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नये स्वरूप "प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत सेक्रेटेरियट लोकल एरिया नेटवर्क 3.0 (सेकलैन 3.0) के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि ₹65,80,07,000.00 (पैसठ करोड़ अस्सी लाख सात हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अन्तर्गत प्रधान लिपिक के 31 (इकतीस) एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 31 (इकतीस) कुल 62 (बासठ) पदों के सृजन की स्वीकृति तथा इसके वेतनादि भुगतान हेतु अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये-327.17 लाख (रूपये तीन करोड़ सताइस लाख सत्रह हजार) मात्र की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के ही तहत श्रम प्रशासन सुदृढीकरण योजना की स्वीकृति एवं योजना अन्तर्गत कुल 548 (534 प्रखण्डों के लिए, 11 श्रमायुक्त कार्यालय के लिए एवं 3 दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए) श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ भाड़े पर वाहन रखने तथा प्रत्येक प्रखण्डों (कुल 534) में बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ प्राप्त करने तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित वार्षिक व्यय ₹3971.02 लाख (उनचालीस करोड़ इकहत्तर लाख दो हजार) मात्र (एक वर्ष के लिए) की स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के ही तहत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों का 130 (एक सौ तीस) एवं ग्रुप अनुदेशकों का 07 (सात) कुल 137 (एक सौ सैंतीस) पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कुल-34 (चौतीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल-338 (तीन सौ अड़तीस) शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह-प्राध्यापक 71 एवं सहायक प्राध्यापक-239) के सृजन की स्वीकृति दी गई। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 31 (इकतीस) राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 (दो सौ तीन) शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत मो० मोईनुद्दीन, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना की पुत्री स्व० शगूफा नाज की चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में व्यय राशि रू०-20,89,413.00 (बीस लाख नवासी नवासी हजार चार सौ तेरह) के विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना द्वारा अनुमान्य राशि रू०-16,05,995.00 (सोलह लाख पाँच हजार नौ सौ पंचानवे) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत पंचांग वर्ष 2024 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा-सोन कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2005 के नियम-131 ज्ञ (ड) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि० (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2.50,50,928/- (दो करोड़ पचास लाख पचास हजार नौ सौ अट्ठाईस रूपया) की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स सोना बिस्कुट लिमिटेड, सिकन्दरपुर, बिहटा यूनिट पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स कालेंदी वेंचर्स एल०एल०पी०, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमाबली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (iv) के ओलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स रिगल रिर्सोसेज लि०, भटगाँव, गलगलिया चेकपोस्ट, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि०, पाटलीपुत्रा सीमेन्ट वर्क शाहजहापुर, दनियावाँ, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी) के क्रमशः एक-एक पद अर्थात् 02 (दो) नये पदों के सृजन करने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच, हार्डिंग पार्क स्थित राज्य सरकार की 4.8009 एकड़ भूमि के बदले दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में प्रभावित रेलवे संरचनाओं सहित दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट 14.383 एकड़ एवं पटना घाट-पटना साहिब की 18.5495 एकड़ रेलवे भूमि का मूल्यांकन के आधार पर परस्पर आदान-प्रदान करने हेतु रेलवे को दी जाने वाली राशि ₹9824.13 लाख (अन्ठानबे करोड़ चौबीस लाख तेरह हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-75 पर मुहम्मदपुर-कमतौल रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-10 (रेलवे कि०मी० 49/7-B) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹3670.45 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ सत्तर लाख पैतालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹7000.05 लाख (रूपये सत्तर करोड़ पाँच हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के ही तहत कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर-पूसा पथ एवं समस्तीपुर-कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-53A (रेलवे कि०मी० 35/16-18) के बदले आर०ओ०बी० के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹9209.39 लाख (रूपये बानबे करोड़ नौ लाख उनतालीस हजार मात्र) सहित कुल ₹11951.90 लाख (रूपये एक सौ उन्नीस करोड इक्कावन लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों एवं अंशकालीन पदाधिकारियों को सेलिंग / साईक्लिंग एक्सपेडिशन सहित प्रशिक्षण शिविरों के दौरान भोजन भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹1,12,16,625/- (एक करोड़ बारह लाख सोलह हजार छः सौ पच्चीस रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा, बेहतर यात्री सुविधा एवं शहरों को जाम मुक्त बनाने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना एवं अन्य शहरी क्षेत्र) में ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने हेतु योजना बनाने के संबंध में स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनरी प्रा० लि०, राजापट्टी कोठी, गोपालगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के ही तहत बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स रिपुराज एग्रो प्रा० लि०. (यूनिट-III) पूर्वी चम्पारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स त्रिलोकेश्वर इस्टेट प्रा० लि०, मौजा-सिनली मुरारपुर, दीदारगंज, नियर टोल प्लाजा और मोर्या मोटर, एन०एच०-30, पटना बख्तियारपुर रोड, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई। विभाग के ही तहत मेसर्स बी० के० वेयरहाउस एल० एल० पी०, फतुहा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना का संभाव्यता अध्ययन (Feasibility Study), विस्तृत परिचालन योजना (Comprehensive Mobility Plan) एवं वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन (Alternative Analysis Report) तैयार करने हेतु राइट्स लिमिटेड (RITES Ltd.) को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रू० 702.10 लाख (सात करोड़ दो लाख दस हजार रू०, GST सहित) व्यय की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) में बहाल किए गए भारतीय सेना के * सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3257 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में बेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 230% के स्थान पर 239% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 427% के स्थान पर 443% महंगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ख (131B) में संशोधन के संबंध में स्वीकृति दी गई। पुनः वित्त विभाग के ही तहत 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लागों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने के संबंध में स्वीकृति दी गई।