शिक्षा विभाग का जिला प्रशासन को आदेश- विद्यालयों और महाविद्यालयों के निरीक्षण की बढ़ाएं संख्या

पटना: जिला प्रशासनों से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के निरीक्षण की संख्या बढ़ाने का निर्देश देते हुए बिहार के शिक्षा विभाग ने उनसे यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अध्यापकों को शिक्षणेत्तर कार्यों में नहीं लगाया जाए। विभाग ने राज्य में जातिगत जनगणना फिर से शुरू किए जाने के मद्देनजर बुधवार को (नई भर्ती समेत) अध्यापकों के सभी वर्तमान शिक्षण सत्रों को निलंबित कर दिया था। 

विभाग ने अब घोषणा की है कि उन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण जारी रहेगा, जिन्हें सात अगस्त से शुरु हो रहे इस जातिगत जणगणना कार्य में नहीं लगाया गया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पाठक ने एक अगस्त, 2023 को जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अध्यापकों को जातिगत जणगणना कार्य में लगाए जाने के दौरान उनके जिलों में कोई भी विद्यालय बिना शिक्षक के नहीं रहे। उन्होंने पत्र में लिखा है, ‘‘जिलाधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जातिगत जनगणना को छोड़कर अध्यापकों को किसी अन्य प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाया जाए।'' उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए। 

विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दो अगस्त, 2023 को लिखे एक अन्य पत्र में उनसे सप्ताह में कम से कम दस विद्यालयों/ डिग्री महाविद्यालयों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है, ‘‘संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट नियमित आधार पर मुख्यालय जरूर भेजी जाए।'' जातिगत जनगणना फिर से शुरू किए जाने के मद्देनजर बुधवार को अध्यापकों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्य निलंबित कर चुके विभाग ने अब घोषणा की है कि जिन शिक्षकों को इस सर्वेक्षण कार्य में नहीं लगाया गया है, उनके लिए प्रशिक्षण जारी रहेगा।