अब बिना पंजीकरण के शोरूम से बाहर नहीं जाएंगे वाहन, उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश

Bihar News: जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल ने जिले के सभी वाहन विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 39, 192 एवं 207 के अंतर्गत बिना पंजीकरण कराए किसी भी वाहन का उपयोग, विक्रय अथवा हस्तांतरण करना पूर्णत: अवैध एवं दंडनीय अपराध होगा। इस संदर्भ में परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आलोक में सभी वाहन विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान से किसी भी वाहन की बिक्री के बाद शोरूम से तब तक बाहर जाने की इजाजत है दें जब तक उस वाहन का वैध अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) उपलब्ध न हो। 

परिवहन कार्यालय को सूचना मिली थी कि कुछ विक्रेता बिना पंजीकरण कराए ही वाहन का हस्तांतरण कर देते है, जिससे एक ओर जहां नियमों का उलंघन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा 39 के अनुसार कोई भी वाहन बिना पंजीकरण सार्वजनिक स्थान पर नहीं चल सकता। इसी प्रकार धारा 192 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण वाले वाहन का उपयोग करता है तो उस पर जुर्माना एवं कारावास दोनों का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त धारा 207 के तहत ऐसे वाहनों को जब्त करने का अधिकार परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को प्राप्त है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश जारी किया है कि जिले के सभी वाहन विक्रेता बिना वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के किसी भी वाहन का विक्रय या हस्तांतरण नहीं करें। जिन वाहनों का पंजीकरण अभी तक लंबित है, उन सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रत्येक विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा की गई बिक्री से संबंधित लंबित आवेदनों का विवरण प्रतिमाह की अंतिम तिथि तक मासिक प्रतिवेदन के रूप में जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। 

यह भी उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा समय पर पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाता है। यदि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान के द्वारा इस संबंध में लापरवाही पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 192 एवं 207 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी डीलरशिप अनुज्ञप्ति (लायसेंस) को निरस्त करने की विभाग से अनुशंसा भी की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल ने जिले के सभी वाहन विक्रेताओं से अपील की है कि वे कानून का पालन करें एवं वाहन बिक्री के समय अस्थायी अथवा स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह सुनिश्चित करें। साथ ही आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बिना पंजीकरण वाले वाहन न खरीदें और न ही सड़क पर चलाएं, क्योंकि ऐसा करना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा एवं सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।