कोरोना संकट में बिहार के अधिवक्ताओं को मिले आर्थिक सहायता और चिकित्सा

पटनाः बिहार में पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि कोरोना महामारी में न्यायिक कार्य स्थगित रहने की वजह से अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने आर्थिक सहायता के साथ ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की मांग की।

पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा और महामंत्री शैलेन्द्र कुमार ने बिहार के सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्षों, महासचिव एवं अन्य पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने स्तर से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे राज्य के अधिवक्ताओं के लिये आपदा राहत कोष से तत्काल 50 करोड़ रुपए दिए जाने के साथ ही वकीलों एवं उनके क्लकर् के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर ई-मेल और अन्य माध्यमों से संदेश भेजें ताकि राज्य के अधिवक्ताओं का कल्याण हो सके।

वहीं अधिवक्ता ने मांग करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 और 14 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार संकटग्रस्त अधिवक्ताओं और उनके क्लकरं को हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति करे। ऐसा नहीं किया जाना राज्य के लगभग 1 लाख अधिवक्ताओं के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 300 (ए) के तहत प्राप्त पेशागत कार्य करने, जीवन-यापन और आर्थिक उपार्जन के अधिकार से वंचित करना होगा।