VIDEO: नियोजन नीति पर सियासत जारी, बीजेपी बोली- अंधकारमय होता चला जा रहा है नौजवानों का भविष्य’

दुमका: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले रघुवार दास सरकार द्वारा बनाए गए स्थानीयता और नियोजन नीति को रद्द किया। फिर इसने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति बनाई, लेकिन इसे हाई कोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि यह संविधान सम्मत नहीं है। इसके बाद से सरकार अब तक नियोजन नीति बनाने की सोच ही रही है।