झारखंड सरकार ने विधानसभा में पेश किया 1.16 लाख करोड़ का बजट, जानें क्या है बड़े ऐलान

रांची: झारखंड सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले साल के बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

सरकार ने 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट किया पेश
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज यानी शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश करता हूं।’’ वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि राज्य में मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और पूरे राज्य में बहुमुखी विकास करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार ने कई नवीन योजनाएं पेश की हैं, जिनसे राज्य के तीव्र विकास का मार्ग तैयार होगा।

बजट पेश होने के बाद विपक्षी दल सदन से चले गए बाहर
वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशन योजना से छात्रवृत्ति योजना में 3 गुना की वृद्धि की गई है। सरकार की योजना जनता की आकांक्षा से जुड़ी है। आर्थिक विकास दर 7.8 रहने की संभावना है। राजस्व आय में सरकार ने वृद्धि की है। सरकार के पांव पर जमीन पर टिके है। उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से दलितों, गरीबों और आम वर्ग को ध्‍यान में रखते हुए बनाया गया है। वहीं, वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल- भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए।

ये है सरकार के बड़े ऐलान
झारखंड के वित्त मंत्री ने दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू करने की बड़ी घोषणा की है। इससे दोनों जगह के लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक- युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा, अगर प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिली तो अगले 6 माह तक बेरोजगार युवकों को 1 हजार रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 12,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

किसान ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1,427 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये का भुगतान किया गया।

वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा, झारखंड में 800 नए आंगवाड़ी भवन खोले जाएंगे। इसके साथ-साथ आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन देने की भी घोषणा की गई है।

झारखंड वित्त मंत्री ने पंचायती राज के तहत हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा, पंचायती राज के तहत हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। पंचायती राज के लिए 1 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा, पंचायत सचिवालय में टीवी भी लगेंगे।