8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मिली मंजूरी, जानें कब होगा लागू
Tuesday, Oct 28, 2025-05:56 PM (IST)
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of rReference) को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन (Salary) में वृद्धि और पेंशनभोगियों को भुगतान के मुद्दे पर विचार करेगा। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) और 69 लाख पेंशनभोगियों (Pensioners) को लाभ होगा।
18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा पैनल ।। 8th Pay Commission Update
8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। यह, यदि आवश्यक हो, तो मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्षेत्र के अनुसार, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। अपनी सिफारिशें करते समय आयोग देश की आर्थिक स्थितियों और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता को ध्यान में रखेग।
1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकती है 8वां केंद्रीय आयोग
आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच करेगा और उनकी सिफ़ारिश करेगा। यह एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो इसके गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर होगी। आमतौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस साल के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं। ऐसे में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्यतः 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है। बता दें कि सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और सिफारिश करने के लिए जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।
यह भी पढ़ें- Fitment Factor: क्या है फिटमेंट फैक्टर, कैसे तय होती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? समझें पूरा गणित
फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश के लिए होता है गठन ।। Fitment Factot
वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में एक बार कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए गठित किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 2014 में किया था, जबकि इसकी सिफारिशें सरकार द्वारा जनवरी 2016 से लागू की गईं।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
