8th Pay Commission को कैबिनेट की मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी!

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आखिरकार 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों में जबरदस्त खुशी की लहर है। नया वेतन आयोग अब कर्मचारियों के वेतन, भत्ते (Allowances), पेंशन (Pension) और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा और 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस बार Basic Salary में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान है कि न्यूनतम वेतन ₹26,000 तक पहुंच सकता है और Fitment Factor को 3.00 से बढ़ाकर 3.42 गुना तक किया जा सकता है, जिससे LDC से लेकर अधिकारी तक सभी की सैलरी में भारी उछाल आने वाला है।

क्या है 8वां वेतन आयोग? (What is 8th Pay Commission?)

Pay Commission केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति होती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी सम्मानजनक जीवन स्तर (Decent Standard of Living) बनाए रख सकें। आयोग पेंशन, महंगाई भत्ता (DA – Dearness Allowance), चिकित्सा सुविधाएं और आवास नीति जैसे पहलुओं पर भी नीतिगत सिफारिशें करता है।

कैसे होता है वेतन आयोग का गठन? (Formation Process)

वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। इसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिकारी को चेयरमैन बनाया जाता है और अन्य सदस्य वित्त, अर्थशास्त्र, और मानव संसाधन विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि, सरकार की आर्थिक स्थिति और महंगाई के अनुसार इसे पहले या बाद में भी गठित किया जा सकता है।

किन्हें नहीं मिलेगा 8th Pay Commission का लाभ?

8वें वेतन आयोग का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें केंद्र सरकार के Consolidated Fund से वेतन प्राप्त होता है। इसमें शामिल हैं – केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारी और कर्मचारी। लेकिन, PSUs (Public Sector Undertakings), Autonomous Bodies, और ग्रामीण डाक सेवक (Gramin Dak Sevaks) इस दायरे में नहीं आते। इसी तरह Supreme Court और High Court के जजों के वेतन अलग नियमों के तहत तय होते हैं, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।

सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला (Salary Hike Formula)

• वेतन आयोग कई फैक्टर्स पर विचार करता है:
• महंगाई दर (Inflation Rate)
• देश की आर्थिक स्थिति (Economic Condition)
• कर्मचारियों का प्रदर्शन (Employee Performance)
• निजी क्षेत्र से तुलना (Private Sector Comparison)

पिछले वेतन आयोग में Fitment Factor 2.57 गुना था, जबकि 8वें आयोग में यह 3.00 से 3.42 गुना तक हो सकता है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30% से 45% तक की वृद्धि संभव है।

LDC (Lower Division Clerk) की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

7th Pay Commission के तहत LDC लेवल-2 में आते हैं, जिनका ग्रेड पे ₹1900 और बेसिक पे ₹18,000 होता है। वर्तमान में उनका कुल वेतन (एचआरए, डीए, ट्रेवल अलाउंस समेत) लगभग ₹37,000–₹39,000 होता है।

8th Pay Commission लागू होने के बाद:

• नया फिटमेंट फैक्टर 3.00 मानें तो बेसिक पे ₹19,900 × 3.00 = ₹59,700 तक पहुंच सकता है।
• नया पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) जारी होने के बाद लेवल-2 या 3 के पहले सेल में LDC की सैलरी लगभग ₹59,000–₹61,000 तक हो सकती है।
• न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) ₹18,000 से बढ़कर ₹26,000 तक जाने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें (Expected Recommendations)

• न्यूनतम वेतन में वृद्धि
• पेंशन प्रणाली में सुधार
• एचआरए, टीए और मेडिकल भत्तों में संशोधन
• कार्य परिस्थितियों में सुधार
• भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया को अपडेट करना

सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर (Employee Reaction)

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से ही #8thPayCommission और #SalaryHike2025 जैसे टैग्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।