झारखंड के आला अधिकारियों पर बरसे गडकरी, कहा- समय पर काम पूरा कीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करेंगे....

रांची:केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काम में देरी और लापरवाही को लेकर झारखंड के आला अधिकारियों की क्लास लगा दी। दरअसल केंद्रीय  मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क और कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की प्रगति और सुस्त रफ्तार से नाराज है।

"प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर ठेकेदार और कंपनियों को देनी पड़ती पेनाल्टी"
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आला अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा  झारखंड में भारत सरकार की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है। एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं है और जो चल रहा है, उसे भी पूरा नहीं कर रहे है। हमने पहले ही कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हमें ठेकेदार और कंपनियों को पेनाल्टी देनी पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का पैसा बर्बाद होता है।

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की कार्यशैली पर भड़के गडकरी
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने काम करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समय पर काम पूरा कीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट करेंगे। राज्य में योजनाओं के लिए समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होना गंभीर बात है। वहीं रातू रोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी होने से गडकरी ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की जमकर क्लास लगाई। गडकरी ने सुनील कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप विभाग सही ढंग से हैंडल नही कर रहे। योजनाओं की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। विभाग का काम नहीं सुधरा तो आला अधिकारियों को लिखा जाएगा।

वन व राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी जताई नाराजगी
वहीं वन विभाग द्वारा समय पर क्लीयरेंस नहीं देने पर भी गडकरी आक्रोशित हो गए। इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों गैर जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि समयबद्ध तरीके से जमीन की उपलब्धतता करायें। योजनाओं को लटाकाने का कमा नहीं करें।

बैठक में मौजूद अधिकारी
बता दें कि बैठक में झारखंड से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, गृह और वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, भू-राजस्व विभाग के निदेशक भोर सिंह यादव और पीसीसीउएफ डॉक्टर संजय श्रीवास्त, झारखंड एनएचआई के क्षेत्रीय पदाधिकारी एनएल योतकर और काम कर रही कंपनियों के अधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में मौजूद अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष करीब एक दर्जन सड़क और गंगा नदी पर पुल की योजना का प्रस्ताव रखा।