हर विधायक अपने क्षेत्र में धान अधिप्राप्ति योजना को सफल बनाने में भागीदार बनें: डॉ. इरफान अंसारी

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी धान अधिप्राप्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति कार्य का शुभारंभ राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी द्वारा 15 दिसंबर को जामताड़ा में किया जाएगा।

इस योजना के तहत सरकार ने धान का समर्थन मूल्य? 2300/- प्रति क्विंटल और बोनस ?100/- प्रति क्विंटल, यानी कुल ?2400/- प्रति क्विंटल की दर तय की है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को उनके धान का उचित मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो। मंत्री ने उक्त योजना के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को सरकार द्वारा संचालित लैम्पस के माध्यम से उनके धान का बेहतर मूल्य मिलेगा। बिचौलियों और खुले बाजार में कम मूल्य पर धान बेचने की मजबूरी खत्म होगी। बोनस और समर्थन मूल्य से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अंसारी ने किसानों से अनुरोध किया है कि सभी किसान भाई अपने धान की बिक्री केवल सरकार द्वारा संचालित लैम्पस केंद्रों के माध्यम से करें और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। झारखंड सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री डॉ. अंसारी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से अनुरोध किया है कि वे अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में शामिल हों और किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ योजना को सफल बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब-गुरुवा और किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। धान अधिप्राप्ति योजना के माध्यम से झारखंड के अन्नदाताओं को उनके अधिकार और सम्मान दिलाने का यह अभियान जारी रहेगा।