व्यवसायिक खनन मामले में केंद्र के फैसले के खिलाफ अदालत से मिलेगा न्याय: रामेश्वर उरांव

रांचीः झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने कोयला क्षेत्र में व्यवसायिक खनन में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जल्द ही अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।

उरांव ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के वक्त पूरी दुनिया में कोयले की मांग घट गई है, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा स्थगित है, उस समय ग्लोबल टेंडर के नाम पर अपने करीबी को फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के पहले न तो राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा किया गया और न ही राज्य के हितों का ध्यान रखा गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने करीबी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन-फानन में कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से केन्द्र सरकार को भेजे गए आज के नोटिस से झारखंड की जनता को आशा और विश्वास जगा है।