8th Pay Commission Salary: बिहार में 7वां वेतन आयोग लागू करने में हुई थी देरी, जानें कितनी बढ़ी थी सैलरी?

7th Pay Commission: जब से केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की गई है, तब से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) की सैलरी (Salary) और पेंशनधारकों (Pensioners) की पेंशन (Pention) में बंपर इजाफा होगा। इस आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की उम्मीद है। इसके बाद हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू करता है। फिलहाल अभी  देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जा रहा है।

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बिहार में 7वां वेतन आयोग लागू करने में हुई थी देरी

बता दें कि 2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू किया था, लेकिन बिहार में इसे लागू करने में समय लगा था। बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था। इसके बाद से नए वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है। उस समय राज्य सरकार ने बताया था कि सातवें वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड-पे के जोड़ में 2.57 गुना वृद्धि की गई है। लिहाजा जो कर्मी जिस पे-बैण्ड में आता हो, उसके मूल वेतन की गणना निर्धारित फार्मूले से की जाएगी। वहीं, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है।

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31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा सातवां वेतन आयोग ।। 7th Pay Commission 

गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का पुनर्निर्धारण करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की इस घोषणा से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार (Bihar Government) के अंतर्गत 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं तो बिहार (Bihar) के भी 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी होगी। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि सातवां वेतन आयोग आगामी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार उससे पहले ही आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकता है।