Bihar Budget 2025: चुनावी साल में सौगातों की बारिश, 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश

Bihar Budget 2025: बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार बजट 2025 पेश कर दिया। चुनावी साल को देखते हुए नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी और कई अहम फैसले लिए। इस बार बजट का आकार 3 लाख करोड़ के पार पहुंचकर 3.16 लाख करोड़ रुपये हो गया। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र और नीतीश कुमार की नीतियों की सराहना करते हुए बजट पेश किया। खासतौर पर महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल विकास पर ध्यान दिया गया है।

महिलाओं के लिए खास घोषणाएं

• महिलाओं के लिए ‘पिंक बस सेवा’ शुरू होगी, जिसमें महिला चालक और कंडक्टर होंगी।
• प्रमुख शहरों में ‘पिंक टॉयलेट’ बनाए जाएंगे।
• ‘महिला हाट’ खोलने की योजना को मंजूरी।
• कामकाजी महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में छात्रावासों का निर्माण।
• ‘होम स्टे योजना’ को बढ़ावा, महिला गाइड की बहाली।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा बजट, हर प्रमंडल में कैंसर अस्पताल

• बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा।
• बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल बनाए जाएंगे।
• 108 नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र खोले जाएंगे।
• सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा।

एविएशन सेक्टर में बड़ा निवेश, 3 महीने में उड़ान भरेगा पूर्णिया एयरपोर्ट

• पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में उड़ान सेवा शुरू होगी।
• राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
• वाल्मिकीनगर, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर से छोटे हवाई जहाजों की उड़ान सेवा शुरू होगी।

शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा, 358 नए डिग्री कॉलेज बनेंगे

• हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
• SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति दोगुनी की जाएगी।
• बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित।
• पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप दोगुनी होगी।

खेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश

• हर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
• साइबर अपराध रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे।
• नहरों के किनारे सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 करोड़ का फंड।

बिहार बजट 2025 की बड़ी बातें

• राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के भीतर रखा गया।
• 2024 की तुलना में बजट 38,000 करोड़ अधिक।
• आर्थिक सेवाओं के लिए 25,262 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• बिहार सरकार 2,819 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाएगी, जिसमें से 1,600 करोड़ केंद्र को जाएगा।

किस विभाग को कितनी राशि?

• शिक्षा विभाग – 60,974 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य विभाग – 20,335 करोड़ रुपये
• सड़क और परिवहन – 17,908 करोड़ रुपये
• गृह विभाग – 17,831 करोड़ रुपये
• ग्रामीण विकास विभाग – 16,043 करोड़ रुपये
• ऊर्जा विभाग – 13,484 करोड़ रुपये