प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजनाओं के अनुरक्षण के लिए मदद करे केंद्रः सुशील मोदी

पटनाः बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम्य सड़क योजनाओं के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि देने की मांग की।

सुशील मोदी ने राज्य में 15 हजार करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़कों के शिलान्यास, उद्घाटन के मौके पर कहा कि देश में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ‘प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना' शुरू की थी। बिहार में अब तक ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 64,199.20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण पर 4,668 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आने वाले वर्षों में यह खर्च और बढ़ेगा। इसीलिए 15वें वित आयोग को पूरक ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव-गांव सड़क, बिजली और पानी पहुंच जाने के कारण अब गांव और शहरों के बीच का फर्क खत्म हो गया हैं। गांवों और टोलों को बारहमासी एकल संपर्क पथ से जोड़ने तथा नली-गली पक्कीकरण की योजना अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि पांच किलोमीटर तक की ग्रामीण सड़कों के किनारे मनरेगा तथा उससे अधिक लंबी सड़कों के किनारे वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। मोदी ने कहा कि 2012-13 से लेकर 2019-20 तक सड़कों के किनारे 4 करोड़ 70 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। अगली बार से पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में ही पौधारोपण का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही सरकार निर्णय ले चुकी है कि सड़कों के निर्माण के लिए पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, यदि जरूरत पड़ी तो रचना में बदलाव और पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा।