CM नीतीश की 'सात निश्चय योजना' ने बदली गांव-गांव की तस्वीर, लोगों को दी जा रही है कई सुविधाएं

पटनाः बिहार सरकार राज्य के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है, जिससे बिहार और राज्य के लोगों का विकास हो सके। इन योजनाओं के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग आवेदन करके लाभान्वित होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती है। आज हम आपको इसी तरह की योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में चलिए जानते हैं सात निश्चय योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही है और किन-किन नागरिकों को इसका लाभ मिल रहा है। इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना क्या है...

क्या है मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना?
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की शुरुआत सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने साल 2015 में की थी। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत कई योजनाएं लॉन्च की गई और इस योजना को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में कृषि पर भी खास ध्यान दिया गया, जिसका लाभ बड़े पैमानों पर किसानों को मिल रहा है। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव का संपूर्ण विकास करना था, जिसमें गांव में चमचमाती लाइटें, गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण, कचरे का सही प्रबंधन और हर घर नल का जल यानी कि टोटी की सुविधा उपलब्ध करवाना था। बता दें कि तय समय में इस योजना के लगभग सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है। चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में...



आर्थिक हल, युवाओं को बल
'आर्थिक हल युवाओं को बल योजना' संकल्पों में से एक है, जिसमें बिहार के छात्रों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को 12वीं से लेकर रोजगार मिलने तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत 12वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इस योजना के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बता दें कि इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल हैं।



आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार
आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार योजना राज्य में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने से संबंधित है। इसके तहत महिला उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सरकार विभिन्न नौकरियों में महिला पुरुष अनुपात को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में विभिन्न सरकारी नौकरियों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इसे सुधारने और कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बता दें कि, सामाजिक सुरक्षा और विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग अपने बजट का लगभग आधा हिस्सा महिला सशक्तिकरण और विकास पर खर्च करती है।



हर घर बिजली योजना
किसी भी क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हर घर बिजली योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बिहार के हर घर में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की परिकल्पना राज्य सरकार कर रही है। क्षेत्र में बिजली के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रीपेड मीटर लगाने का भी प्रावधान है। हर घर बिजली योजना के तहत बिहार सरकार राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को बिजली की व्यवस्था काफी अच्छे ढंग से उपलब्ध करवा रही है।



हर घर नल का जल योजना
इस योजना का लक्ष्य बिहार में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के नल का जल उपलब्ध करवाना है। बता दें कि हर घर नल का जल सात निश्चय योजना के सबसे महत्वपूर्ण संकल्पों में से एक है। यह संकल्प बिहार के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करता है। इस संकल्प का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है। राज्य में कई घर अभी भी पानी के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर है और इसलिए ऐसे घरों के लोग खुद को दूषित पेयजल के संपर्क में ला सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप बीमारियां और खराब स्वास्थ्य होता है। यह संकल्प लोगों को स्वच्छ पानी प्रदान करने में मदद करता है। बिहार सरकार इस योजना से लगभग सभी घरों में शुद्ध नल का जल उपलब्ध करवाने में सफल रही है।



घर तक पक्की गली-नालियां
घर तक पक्की गली नालियां बिहार की सात निश्चय योजना के तहत पांचवां संकल्प है। यह संकल्प ग्रामीण बिहार सहित राज्य के चारों ओर सड़क अवसंरचना के निर्माण की कल्पना करता है। इसके तहत बिहार के हर गांव को हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्की सड़कों से लैस किया जा रहा है। बता दें कि संकल्प का एक अन्य पहलू पूरे राज्य में उचित जल निकासी नेटवर्क का निर्माण भी है।



शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
शौचालय निर्माण घर का सम्मान सात निश्चय योजना के तहत छठा संकल्प है। राज्य में खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर के अंदर शौचालय जाने की आदत नहीं है। वे खुले मैदान या खुले में ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं। यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इन क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने घरों में शौचालय के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए शौचालय निर्माण घर का सम्मान की परिकल्पना की गई है। इसके तहत राज्य के घरों में 1.72 लाख करोड़ शौचालय बनाने की योजना है, जिसे बिहार सरकार बहुत हद तक पूरा करने में सफल रही है।



अवसर बढ़े, आगे पढ़ें
अवसर बढ़े आगे पढ़ें बिहार की सात निश्चय योजना के तहत सातवां संकल्प है। यह संकल्प प्रदेश के शिक्षा के विकास से जुड़ा है। राज्य में उच्च शिक्षा सुविधाओं के अभाव में हर साल बड़ी संख्या में योग्य छात्र देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर जाते हैं या संसाधन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिसके लिए सरकार द्वारा अवसर बढ़े आगे पढ़ें योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करके उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर अधिक मजबूत स्थिति में लाना है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में प्रभावी शिक्षा बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।