Bihar Vigilance Raid : रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी, 10 हजार की घूस के साथ गिरफ्तार!
Tuesday, Jan 06, 2026-08:38 AM (IST)
Bihar Vigilance Raid: बिहार सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' भ्रष्टाचार नीति के तहत निगरानी विभाग ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है। शिवहर जिले के पुरनहिया अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी रामकृत महतो को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई सीतामढ़ी जिला मुख्यालय के नजदीक डुमरा क्षेत्र में की गई, जिससे राजस्व विभाग सहित पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में पिछले एक महीने में रिश्वतखोरी के मामलों में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है।
जमीन के कागजात सुधार के नाम पर मांगी थी घूस
निगरानी सूत्रों के अनुसार, आरोपी कर्मचारी रामकृत महतो पुरनहिया अंचल के एक निवासी से जमीन के दस्तावेजों में सुधार और नामांतरण के काम को पूरा करने के बदले घूस की मांग कर रहा था।
डुमरा इलाके में रिश्वत लेते ही दबोचा गया
शिकायतकर्ता ने जब 10 हजार रुपये की रकम सौंपी, तभी पहले से जाल बिछाकर बैठी विजिलेंस टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी मूल रूप से डुमरा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना कैलाशपुरी पुल के पास हुई, जहां लेन-देन का प्रयास किया गया था।
थाने में पूछताछ के बाद पटना ले जाया गया
गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस टीम आरोपी को डुमरा थाने ले गई, जहां करीब एक घंटे तक गहन पूछताछ की गई। इस दौरान राजस्व से संबंधित कई दस्तावेजों की भी छानबीन की गई। पूछताछ पूरी होने के बाद उसे पटना स्थित निगरानी मुख्यालय ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विभाग की ओर से अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुख्ता सबूत मिलने की बात कही जा रही है।
एक महीने में दूसरी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचारियों में खौफ
यह घटना सीतामढ़ी-शिवहर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर विजिलेंस की बढ़ती मुस्तैदी को दर्शाती है। कुछ दिनों पहले ही क्षेत्र में एक अन्य सरकारी कर्मचारी को रिश्वतखोरी में पकड़ा गया था। एक महीने में दो गिरफ्तारियां होने से यह स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अन्य अंचलों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों में भी बैचेनी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयां आम जनता के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में मदद करेंगी।
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