एक्शन मोड में पुलिस मुख्यालय, पत्र वायरल होने पर मद्य निषेध के DSP से मांगा स्पष्टीकरण

पटनाः बिहार के मद्य एवं उत्पाद विभाग के अधीक्षक के प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे गए एक पत्र के सार्वजनिक होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है और विभाग से स्पष्टीकरण की मांग की है। मुख्यालय ने मद्य निषेध के डीएसपी से पूछा है कि आखिरकार बिना विचार किए उत्पाद विभाग के अधिकारियों की संपत्ति की जांच का आदेश क्यों निकाला गया।

विभाग के अधीक्षक ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर उनके विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं सिपाहियों की कथित रूप से अवैध शराब से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की जांच करने को कहा था। मद्य निषेध प्रभाग के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशक के कार्यालय द्वारा गत वर्ष 11 दिसंबर को जारी किए गए एक आदेश का हवाला देते हुए राज्य के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को अपने विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक एवं सिपाहियों की अवैध शराब से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति के जांच को लेकर गत 6 जनवरी को पत्र लिखा था।

बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में मद्य निषेध प्रभाग कार्यालय द्वारा जारी उक्त पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि पत्र जारी करने के लिए मद्य निषेध प्रभाग के पुलिस उपाधीक्षक (प्रशासन) से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस मामले में विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है।