Bihar IAS Promotion News: बिहार प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 5 IAS अफसर बने जॉइंट सेक्रेटरी

Bihar IAS Promotion News: बिहार सरकार ने राज्य प्रशासन को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया है। ये सभी अधिकारी 2022 बैच के हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को इससे संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जारी की।

SDO से सीधे जॉइंट सेक्रेटरी तक का सफर

प्रमोशन पाने वाले सभी अधिकारी फिलहाल अलग-अलग जिलों में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के रूप में सेवाएं दे रहे थे।
पदोन्नत अधिकारियों में शामिल हैं—

• पार्थ गुप्ता (SDO, पूर्णिया)
• आशीष कुमार (SDO, बाढ़)
• गौरव कुमार (SDO, बगहा)
• काजले वैभव नितिन (SDO, बिहारशरीफ)
• निशांत सिहारे (SDO, मोतिहारी सदर)

जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद इन अधिकारियों को अब राज्य स्तर पर नीति निर्धारण, प्रशासनिक योजना और अहम फैसलों में बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी।

भोजपुर जिले में प्रशासनिक ताकत और मजबूत

इन पदोन्नतियों के साथ-साथ भोजपुर जिला भी प्रशासनिक रूप से और सशक्त हुआ है। 2023 बैच की IAS अधिकारी शिप्रा विजय कुमार चौधरी को आरा सदर SDO के रूप में तैनात किया गया है। इसके साथ ही भोजपुर में अब एक साथ चार IAS अधिकारी प्रमुख पदों पर कार्यरत हो गए हैं, जिसे प्रशासनिक दृष्टि से एक दुर्लभ स्थिति माना जा रहा है।

भोजपुर में तैनात IAS अधिकारियों की टीम

वर्तमान में भोजपुर जिले में—

• तनाय सुल्तानिया (जिलाधिकारी)
• गुंजन सिंह (डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर)
• सैयद आदिल मोहसिन (ट्रेनी IAS)
• शिप्रा विजय कुमार चौधरी (SDO, आरा सदर)

अधिकारियों का मानना है कि इतनी मजबूत टीम से फैसलों में तेजी, बेहतर समन्वय और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

ADM स्तर पर भी बड़ी पोस्टिंग

भोजपुर जिले को ADM रैंक के चार अधिकारियों की तैनाती से भी मजबूती मिली है—

• शशि शेखर – ADM राजस्व
• डॉ. बलदेव चौधरी – जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी
• कमर आलम – ADM आपदा प्रबंधन
• विमल कुमार सिंह – ADM विशेष

ये अधिकारी राजस्व, आपदा प्रबंधन, जन शिकायत और विशेष प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

विकास कार्यों को मिलेगी नई रफ्तार

वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस प्रशासनिक मजबूती से भोजपुर जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सकेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी।