बिहार में उर्वरक आपूर्ति सुचारु, किसानों को समय पर मिल रहा लाभ:विजय कुमार सिन्हा

पटना: उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार राज्य के किसानों को शारदीय (खरीफ) 2025 मौसम में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार द्वारा बिहार के लिए 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 2.20 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी., 2.50 लाख मीट्रिक टन एन.पी.के., 0.50 लाख मीट्रिक टन एम.ओ.पी. तथा 0.75 लाख मीट्रिक टन एस.एस.पी. की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है। वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं है।

उन्होंने कहा कि आज दिनांक 12.09.2025 तक राज्य में 1.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 1.60 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी., 1.94 लाख मीट्रिक टन एन.पी.के., 0.61 लाख मीट्रिक टन एम.ओ.पी. और 0.96 लाख मीट्रिक टन एस.एस.पी. का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों की आवश्यकता के अनुसार इन उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग निरंतर निगरानी रख रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। शारदीय (खरीफ) 2025 सीजन के दौरान अब तक 53 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 255 प्रतिष्ठानों का उर्वरक प्राधिकार पत्र रद्द किया गया है। यह कार्रवाई सरकार की पारदर्शिता और किसानों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं। प्रखंडवार उर्वरक का उप-आवंटन आच्छादन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। साथ ही उर्वरक प्रतिष्ठानों में पॉस मशीन पर प्रदर्शित मात्रा एवं वास्तविक भौतिक उपलब्धता का सत्यापन किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में छापामारी अभियान तेज कर दिया है। इसके लिए सशस्त्र सीमा बल के साथ समन्वय स्थापित किया गया है ताकि उर्वरक की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। साथ ही, कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में नियमित निरीक्षण एवं छापामारी दल गठित कर जिले स्तर पर निगरानी की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग की सतत निगरानी एवं सख्त कार्रवाई से किसानों को राहत मिलेगी और शारदीय (खरीफ) 2025 की फसलों की उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित होगी।