बिहार कैबिनेट की बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी, जानिए कौन-कौन से फैसले लिए गए

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 51 एजेंडों पर मुहर लगी। इनमें से 37 एजेंडे ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े थे। इस बैठक में सड़कों के निर्माण, गन्ना किसानों के लिए राहत पैकेज, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक नीतियों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम फैसले लिए गए।

ग्रामीण सड़कों के लिए 17,266 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 38 जिलों में 19,867 किमी लंबी 11,251 सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 17,266 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे खराब सड़कों का 7 साल तक दीर्घकालिक प्रबंधन और अनुरक्षण संभव होगा।

गन्ना किसानों को राहत

राज्य में चीनी मिलों के सामने आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने गन्ना क्रय पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को 1.80% से घटाकर 0.20% करने का निर्णय लिया। यह राहत 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए दी गई है।

शिक्षा और बुनियादी ढांचे के फैसले

• मगध महिला कॉलेज में G+7 साइंस बिल्डिंग और ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपये मंजूर।
• राजेंद्र कॉलेज, छपरा में G+4 शैक्षणिक भवन, सभागार और परिसर विकास के लिए 61.42 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में अब सत्र की शुरुआत में ही यूनिफॉर्म राशि मिलेगी।
• औद्योगिक और प्रशासनिक सुधार
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना का 2025-26 तक विस्तार, 295.44 करोड़ रुपये मंजूर।
• औद्योगिक इकाइयों को SGST प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।
• बिहार उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली 2025 को स्वीकृति।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

बिहार के सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक सुधारों को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी।
विभिन्न विभागों के बजट आवंटन को मंजूरी, जिससे विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सकेगा। इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के आधारभूत ढांचे, प्रशासनिक कुशलता और नागरिक कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।