बिहार में अब ड्रोन उड़ाएंगी जीविका दीदियां, मंगल पांडेय ने कहा- ड्रोन दीदियों को कृषि के लिए हितकारी बनाने का लक्ष्य

पटना: बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को कहा कि ड्रोन दीदी योजना के जरिए आधी आबादी यानी महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सकेगा।  

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से ये योजना सामने आई'
कृषि मंत्री पांडेय ने गुरुवार को पटना के बामेती में ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों के एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। स्थानीय बामेती सभागार में आयोजित कार्यशाला में कृषि मंत्री ने राज्य के 16 जिलों से आई 201 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि तेज रफ्तार से चलना है तो नई तकनीक को समझना, स्वीकारना और उसका उपयोग करना होगा नहीं तो पिछड़ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से ये योजना सामने आई और सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से इसे जमीन पर उतारा गया है। जिसका आप सभी को लाभ मिलने वाला है।        

'इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80 प्रतिशत का दिया जा रहा अनुदान'
पांडेय ने कहा कि इस योजना का नाम ड्रोन दीदी योजना इसलिए रखा गया ताकि आधी आबादी यानी महिलाओं को तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित किया जा सके। इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80 प्रतिशत यानी आठ लाख का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं बाकी बचे 2 लाख आपको जीविका समूहों के माध्यम से दिए जाएंगे। पूरे देश मे इस वित्तीय वर्ष 2024-25 और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14 हजार 500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। जिससे विकसित भारत और विकसित बिहार का निर्माण हो सकेगा। राज्य में किसानों के पास पारम्परिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर इत्यादि छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित संचालित छिड़काव यंत्र (ड्रोन) का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य कृषि संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन के उपयोग से कीटनाषी की कम मात्रा के साथ-साथ समय एवं पूंजी की बचत हो रही है, जिससे किसानों की उत्पादकता एवं आय में वृद्वि होगी।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए कुल 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पटना में नि:शुल्क 15 दिवसीय ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण कराया जाएगा। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिनके मार्गदर्शन में ही इस योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।