8th pay commission: 6वें और 7वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी...इस बार कर्मचारियों की मांग होगी स्वीकार?

8th pay commission: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में भारी इजाफा होगा। वहीं अब कर्मचारी और पेंशनर्स इस आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 

80 फीसदी बढ़ सकती है सैलरी ।। 8th pay commission

उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 80 फीसदी बढ़ जाएगी और न्यू बेसिक सैलरी ₹51,480 हो जाएगी। हालांकि, फिटमेंट फैक्टर में जितना इजाफा होगा उसी आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। आइए जानते हैं कि छठे और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में कितनी सैलरी बढ़ी थी?

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6वां वेतन आयोग ।। 6th Pay Commission

6वें वेतन आयोग अगर बात करें 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) की तो जेसीएम (JCM) में कर्मचारी पक्ष के विभिन्न संगठनों ने न्यूनतम मासिक वेतन 10,000 रुपए की मांग की थी। कर्मचारी पक्ष ने यह भी तर्क दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के वेंचर में न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए प्रति माह के आसपास है। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी समान वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन वृद्धि (Salary Hike) की मांग को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था और 6वें सीपीसी ने अंततः करीब 7000 रुपए के न्यूनतम वेतन की सिफारिश की थी। 

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7वां वेतन आयोग ।। 7th Pay Commission

वहीं अगर 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की बात करें तो इसमें भी कर्मचारियों की वेतन संशोधन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। 7वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले JCM-स्टाफ पक्ष ने न्यूनतम वेतन में 7000 रुपये से 26,000 रुपए तक करीब 271% की वृद्धि (Salary Hike) की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। इस मांग को स्वीकार करने के लिए 7वें वेतन आयोग को 3.7 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी पड़नी थी। हालांकि 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन केवल 18,000 रुपए रखने की सिफारिश की, जो 6वें वेतन आयोग के तहत 7000 रुपए के पिछले न्यूनतम वेतन से करीब 157% अधिक था। 

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