झारखंड विधानसभा और हाईकोर्ट के निर्माणाधीन भवन की जांच नहीं है बदले की भावना: मिथिलेश ठाकुर

रांची: झारखंड विधानसभा के नए भवन और झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण में हुई अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग करेगी। इसे लेकर झारखंड सरकार ने आदेश जारी कर दिये है। मामले को लेकर राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है बल्कि जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई जरूर होगी।

झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण में बरती गई अनियमितता की जांच को लेकर राज्य सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया है .तो वहीं निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन निर्माण की भी अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग से कराने का निर्देश जारी हुआ है। बताते चलें कि दोनों सरकारी भवन रघुवर सरकार के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से तैयार किए गए थे। दोनों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। गौरतलब है कि इन दोनों भवनों के निर्माण में बरती गई अनियमितता को लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड विधानसभा और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का निर्देश दिया था।

इधर सरकार एक बार फिर इस मामले को लेकर तेजी से जांच के आदेश दिए हैं। अब दोनों भवनों के निर्माण को लेकर बरती गई अनियमितता की जांच न्यायिक आयोग से कराने का निर्देश दिया गया है। मामले को लेकर राज्य सरकार के मंत्री ने कहा है कि यह सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। जो भी लोग इस मामले में दोषी होंगे उन पर करवाई होगी। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से काम नही हो रहे है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही इन दोनों भवनों के निर्माण को लेकर जांच की जाएगी। बताते चले कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह जवाब दिया है।