झारखंड विधानसभा ने श्रम विभाग की अनुदान मांग को ध्वनिमत से प्रदान की मंजूरी

रांचीः झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन आज श्रम विभाग की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गयी जबकि भाजपा के अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार सभी बैकलॉक रिक्तियों को भरने की कोशिश करेगी।

विधायक बंधु तिर्की द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में उठाए गए एक सवाल के जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यभर में बैकलॉक पदों का ब्यौरा जुटाएगी और अध्ययन के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक कभी आरक्षिक कोटे के बैकलॉक नियुक्तियों को भरने की दिशा में कार्रवाई नहीं की गयी, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से लगातार रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि बैकलॉक नियुक्ति एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार अध्ययन कराने के बाद समुचित कारर्वाई करेगी।

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि सरकार चाहती है कि उपराजधानी दुमका में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित हो, इसे लेकर सरकार गंभीर हैं। भाजपा के नारायण दास के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि दुमका में उच्च न्यायालय बेंच की स्थापना को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच का नीतिगत मामला हैं। सरकार ने इस बाबत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है और कई बार मौखिक बात भी हुई हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत संरचना ही दे सकती हैं, न्यायिक व्यवस्था को चलाने में न्यायपालिका की ही भूमिका होती हैं।