क्या सरकार और उसका तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है: बाबूलाल मरांडी

Ranchi News: झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 5 दिसंबर से आहूत शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सूचनाओं का विभाग के तरफ से जानकारी नहीं देने पर राज्य सरकार पर सवाल खड़ा किया है और विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है।

मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शून्यकाल के तहत सदन को कुल 440 सूचनाएं मिलीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से 321 सूचनाओं पर विभागों ने कोई जवाब देना आवश्यक नहीं समझा। 390 आश्वासन सदन में आए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। कुल मिलाकर लगभग 90 प्रतिशत सवालों और सूचनाओं को विभागों ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। विधायक अपने क्षेत्र में हो रही विकास कार्यों की प्रगति, योजनाओं के स्थिति की स्पष्टता जानने के लिए सदन के माध्यम से, नियमों के तहत जवाब मांगते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विधानसभा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

मरांडी ने कहा कि क्या सरकार और उसका तंत्र खुद को विधानसभा से ऊपर समझने लगा है? क्या विभाग जानबूझकर जवाबों से बच रहे हैं, ताकि सरकार की नाकामियां उजागर न हों? मरांडी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह है कि इस विषय पर संज्ञान लें और सभी विधायकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वालों पर कारर्वाई सुनिश्चित करें। मरांडी ने लिखा, हेमंत सरकार अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। इन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन 6 सालों में इसे पूरा नहीं किया।