Vijay Sinha News: "भूमि सुधार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, खराब प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई", विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दी चेतावनी

Vijay Sinha News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा (Vijay Sinha) ने गुरूवार को स्पष्ट किया कि भूमि सुधार में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी और बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। सिन्हा ने पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जनकल्याण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया। कार्यशाला के दौरान मासिक समीक्षा रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारियों को मंच पर खड़ा कर उनसे सीधे सवाल किए गए।

अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई- Vijay Sinha

उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि अब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अंचलों की स्थिति लगातार खराब क्यों बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेडिकल अवकाश का बहाना अब स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर महीने के अंत तक ठोस सुधार नजर नहीं आया, तो कार्रवाई तय है। सिन्हा ने कहा कि विभाग में दंड के साथ-साथ प्रोत्साहन की नीति भी समानांतर रूप से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए 31 दिसंबर तक की समय-सीमा तय की गई है। मंत्री ने बताया कि अब विभाग में नियमित मासिक मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि सुधार केवल फाइलों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर को विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद सबसे पहले दाखिल-खारिज और परिमार्जन से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर लंबित मामलों की विस्तृत सूची मंगाई जा रही है, ताकि देरी के वास्तविक कारणों की पहचान की जा सके।

कर्मचारियों को किसी भी धमकी से डरने की जरूरत नहीं- Vijay Sinha

मंत्री ने दो टूक कहा कि विभाग के पास कार्रवाई का पूरा अधिकार है और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी तरह के दबाव या धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। सिन्हा ने भूमि विवाद और अतिक्रमण को बिहार की प्रमुख प्रशासनिक चुनौतियों में से एक बताते हुए कहा कि अब अंचल कार्यालयों को केवल दफ्तर नहीं, बल्कि समाधान केंद्र के रूप में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे तथा फर्जी दस्तावेजों के जरिए भूमि हड़पने के मामलों में उप समाहर्ता भूमि सुधार (DCLR) के साथ समन्वय कर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अगर थाना स्तर पर सहयोग नहीं मिलता है, तो लिखित आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि अगर जिला स्तर पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।