विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया राजस्व कर्मचारी निलंबित, शीघ्र होगी बर्खास्तगी

Bihar News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। यहां निगरानी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज अंचल के फरही पंचायत में परिमार्जन के नाम पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर हुई कार्रवाई

उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला समाहर्ता, अररिया ने राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसकी सेवा से बर्खास्तगी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार

राजस्व कर्मचारी मो. इम्तियाज आलम को निगरानी विभाग की टीम ने मंगलवार की शाम को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपी कर्मचारी ने नरपतगंज अंचल के रामघाट वार्ड संख्या 14 निवासी किसान कमलेश्वरी यादव से परिमार्जन के नाम पर पहले भी अवैध राशि की मांग की थी। राशि दिए जाने के बावजूद कार्य नहीं किया था। इसके बाद कर्मचारी द्वारा पुन: 20 हजार रुपये की मांग की गई। इसके बाद पीड़ित किसान द्वारा पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई में शिकायत दर्ज कराई गई। निगरानी विभाग की टीम ने कारर्वाई करते हुए जाल बिछाया। मंगलवार की शाम जैसे ही फरही पंचायत की कचहरी में किसान ने 15 हजार रुपये राजस्व कर्मचारी को सौंपे, पहले से तैनात निगरानी टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को पूछताछ के लिये पटना लाया गया। 

"रिश्वतखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं", बोले उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता के सही काम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में रिश्वतखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और किसानों के कार्य ससमय, पारदर्शी और बिना लेन-देन के करना सभी की जिम्मेदारी है। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराना है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या कदाचार को बर्दाश्त नहीं जाएगा।