बिहार में राजस्व महाअभियान की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Bihar News: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर चलने वाले राजस्व महाअभियान के सफल संचालन और तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।    

"राजस्व महाअभियान भूमि संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं का त्वरित समाधान करने का सशक्त माध्यम" 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बैठक के दौरान महाअभियान के दौरान की जाने वाली सभी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि यह महाअभियान जनता की भूमि संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं का त्वरित समाधान करने का सशक्त माध्यम है। अत: सभी स्तरों पर समन्वय बनाते हुए कार्य करने की जरूरत है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अंचलवार तैयारी, ऑन-ग्राउंड टीम की उपलब्धता, आईटी पोटर्ल की कार्यशीलता, प्रचार-प्रसार की रणनीति और पर्यवेक्षण की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी ली गई। 

"जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों को घर-घर तक पहुंचना पहला लक्ष्य"

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों से अंचल स्तर पर तैयार किए जा रहे माइक्रो प्लान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर शिविरों की तैयारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्रों को घर-घर तक टीम के द्वारा पहुंचना हमारा पहला लक्ष्य है। हर जिले में नामित पर्यवेक्षण पदाधिकारी अभियान की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि इस महाअभियान में त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों में सुधार, बंटवारा,नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और छूटी जमाबंदी को ऑनलाइन करने का कार्य संपन्न किया जाएगा।       

कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के दिए निर्देश

वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व महाअभियान की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अंचल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, माइक्रो प्लान की स्थिति तथा जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों के वितरण की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों, जिससे 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे महाअभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। सचिव ने कहा कि यह अभियान जनता को भूमि दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अत: इसकी सफलता के लिए सभी स्तरों पर पूर्व तैयारियां, जन-जागरूकता और समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।