रेत के अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए समर्पित पुलिस बल का होगा गठन, हथियारों से लैस होगी टीम

पटनाः बिहार के खान एवं भूगर्भ विभाग ने राज्य में अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन पर नियंत्रण के लिए अपना खुद का ‘‘समर्पित पुलिस बल'' बनाने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहायक उपनिरीक्षक और कांस्टेबल ‘खनन पुलिस' का हिस्सा होंगे। 

वरिष्ठ अधिकारी करेंगे ‘खनन पुलिस' टीम का नेतृत्व
खान एवं भूगर्भ विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हरा ने बताया, ‘‘राज्य में अवैध बालू खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए हमने अपना पुलिस बल बनाने का निर्णय लिया है। हम तौर-तरीकों और अन्य पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे।'' बम्हरा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी ‘खनन पुलिस' टीम का नेतृत्व करेंगे। ये टीम हथियारों से लैस होंगी। उन्होंने कहा, ‘‘पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण और वैशाली जिलों में रेत माफिया द्वारा हिंसक हमलों की घटनाएं हुई हैं। इन मामलों में पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए हैं।'' 

राज्य पुलिस से नहीं मिलते पर्याप्त कर्मी
अधिकारी ने कहा कि इस कदम के पीछे एक अन्य कारण यह है कि विभाग को अवैध खनन की जांच के लिए अभियान चलाने को लेकर राज्य पुलिस से पर्याप्त कर्मी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के लिए स्वीकृत 315 होमगार्ड की संख्या के मुकाबले वर्तमान में केवल 190 गार्ड और 269 स्वीकृत पद के मुकाबले 138 विशेष सहायक पुलिस (एसएपी) कर्मियों को प्रदान किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘कुछ जिलों में, विभाग के अपने निरीक्षक होते हैं, जिन्हें जिलाधिकारी के अधीन रखा जाता है।''

अधिकारियों ने कहा कि बिहार के रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद जिलों और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सोन नदी के बालू घाट गुणवत्ता वाली रेत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए माफिया गैंगवार में कम से कम 28 लोग मारे गए हैं।