8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से पहले बड़ा अपडेट आया सामने

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के बाकी दो सदस्यों के नामों का ऐलान करते हुए उसके कामकाज की रूपरेखा जारी कर दी है। इस बार का आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि Accountability (जवाबदेही), Responsibility (जिम्मेदारी) और Performance (कार्य प्रदर्शन) को भी वेतन निर्धारण का आधार बनाया जाएगा।

क्या है नया वेतन आयोग का मकसद

सरकार का कहना है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के Salary Structure, Allowances, Bonus, Pension और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग का लक्ष्य एक ऐसा Performance-Based Pay Structure बनाना है जो कर्मचारियों को बेहतर काम के लिए प्रेरित करे।

अधिसूचना में क्या कहा गया

जारी अधिसूचना के अनुसार— आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी ।प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य होंगे।पंकज जैन सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे।आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली (New Delhi) में होगा। रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा 18 महीने तय की गई है। आयोग जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और अन्य संस्थानों से इनपुट ले सकेगा।

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ा तो सैलरी और पेंशन दोनों में उछाल

अगर पिछले वेतन आयोगों की तरह इस बार भी Fitment Factor बढ़ाया गया, तो कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों को बड़ा फायदा हो सकता है। अनुमान के अनुसार, ₹25,000 की मासिक पेंशन बढ़कर ₹50,000 तक पहुंच सकती है। इसी तरह बेसिक पे में भी बड़ा उछाल संभव है।

बोनस और भत्तों की होगी समीक्षा

आयोग मौजूदा Bonus Scheme और सभी Allowances की समीक्षा करेगा। जरूरत पड़ने पर गैर-जरूरी भत्तों को समाप्त भी किया जा सकता है। इसके साथ ही, National Pension System (NPS) में आने वाले कर्मचारियों के लिए Death-cum-Retirement Gratuity नियमों की समीक्षा की जाएगी।

वहीं, पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) वाले कर्मचारियों के लिए भी Pension और Gratuity Rules को फिर से देखा जाएगा।

किन भत्तों पर पड़ सकता है असर?

हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये भत्ते प्रभावित हो सकते हैं:

• Travel Allowance (TA)
• Special Duty Allowance
• Small Area Allowance
• Departmental Allowance जैसे टाइपिंग या क्लर्कियल अलाउंस

सरकार का उद्देश्य Salary Structure को सरल और पारदर्शी बनाना है ताकि कर्मचारियों को अपनी सैलरी और अलाउंस की गणना आसानी से समझ आ सके।

8th Pay Commission का यह नया दृष्टिकोण केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी सेवा में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। आने वाले महीनों में जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा, तो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की नजर इसी पर टिकी रहेगी।