ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्र: लोक सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी से ग्रामीणों को मिल रही सहूलियत

पटना: बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से ग्रामीण जनता को लोक सेवाओं का लाभ उनके द्वार पर ही मिल रहा है। अब लोगों को सरकारी प्रमाणपत्रों और सेवाओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को पत्र भेजा गया है, ताकि आने वाले समय में पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अन्य लोक सेवाओं को भी शामिल किया जा सके।

ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों से लाखों लोगों को मिला लाभ

ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों ने बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचाया है। 1 अक्टूबर 2024 से 6 मार्च 2025 तक कुल 5,68,916 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,98,536 मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा चुका है। यह प्रक्रिया की पारदर्शिता और कुशलता को दर्शाता है।

आरटीपीएस केंद्रों पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं

वर्तमान में ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं:

• जाति प्रमाण पत्र (CO, DM, SDO स्तर पर)
• आय प्रमाण पत्र (CO, DM, SDO स्तर पर)
• आवासीय प्रमाण पत्र (CO, DM, SDO स्तर पर)
•  पिछड़ा/अति पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र
• ईडब्लूएस प्रमाण पत्र (CO, DM, SDO स्तर पर)
• चरित्र प्रमाण पत्र
• बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन
• अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
• ई-गवर्नेंस को बढ़ावा: पंचायत ई-ग्राम कचहरी पोर्टल से बढ़ी पारदर्शिता

राज्य सरकार ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल पहल कर रही है। बिहार देश का पहला और एकमात्र राज्य है, जिसने ई-ग्राम कचहरी कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया है। इस प्रणाली का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया था।

अब ग्रामीण नागरिक ई-ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने मामलों की सुनवाई एवं फैसले की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पंचायत स्तर पर आरटीपीएस केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए उठाए गए कदम

• ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों/डेटा एंट्री ऑपरेटरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (BBAS) लागू किया गया।
• कर्मचारियों के वेतन एवं अवकाश प्रबंधन को HRMS से जोड़ा गया।
•  आरटीपीएस केंद्रों के संचालन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा और स्थल निरीक्षण जारी है।
•  विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को पत्र भेजकर अन्य लोक सेवाओं को आरटीपीएस केंद्रों में जोड़ने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
• ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से ग्रामीण विकास को बल
•  ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों से योजनाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है।
• प्रखंड स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं, समय और संसाधनों की बचत।
• डिजिटल प्रणाली के जरिए पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार में कमी आई।
•  ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी।