बिहार के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत, योग्यता परीक्षा ‘ऑफलाइन' आयोजित करने पर बनी सहमति

पटना: बिहार में विभिन्न सरकारी विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए दक्षता परीक्षा ‘ऑफलाइन' आयोजित करने की उनकी मांग स्वीकार कर ली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, ‘‘अब इन संविदा शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के लिए कुल पांच मौके दिए जाएंगे। तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन। परीक्षा पास करने वालों को ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा पास करना अनिवार्य है।'' 

दक्षता परीक्षा के लिए मिलेंगे दो और मौके
शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार ने संविदा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए ऑफलाइन योग्यता परीक्षा आयोजित करने की मांग भी स्वीकार कर ली है। पहले इस अनिवार्य परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था... बड़ी संख्या में संविदा पर बहाल शिक्षकों को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब उन्हें ऑफलाइन दक्षता परीक्षा के लिए दो और मौका देने का निर्णय लिया गया है।'' बिहार में लगभग साढ़े तीन लाख संविदा शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करेंगे। इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अब प्रत्येक शिक्षक को दक्षता परीक्षा पास करने के लिए कुल पांच मौके (तीन ऑनलाइन और दो ऑफलाइन) दिए जाएंगे और फिर भी असफल रहे, तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। 

लंबे समय से ये मांग कर रहे संविदा शिक्षक
गौरतलब है कि बिहार में संविदा शिक्षक लंबे समय से बिना किसी शर्त के स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक, शिक्षा विभाग की समिति द्वारा की गई अनुशंसा को रद्द करने की भी मांग कर रहे हैं जिसमें तीन बार योग्यता परीक्षा में असफल होने पर शिक्षकों को बर्खास्त करने का प्रावधान शामिल है। उनकी एक अन्य मांग सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिए जाने के बाद सभी संविदा शिक्षकों के लिए समान वेतन वृद्धि की है। इस सिलसिले में इन शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिला था।