कृषि संबंधी विधेयकों के पारित करवाने का तरीका असंवैधानिक: डॉ. रामेश्वर उरांव

रांचीः झारखंड के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयक को पारित करवाने के तरीके को असंवैधानिक बताया। साथ ही कहा कि इन विधेयकों के माध्यम से भाजपा अपने करीबी पूंजीपति मित्रों के लिए खेती को कॉरपोरेट क्षेत्र के रूप में तब्दील कर देना चाहती है।

डॉ. उरांव ने कहा कि राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयक को जिस तरह से पारित करवाया गया है, असंवैधानिक तथा किसानों के खिलाफ है। विधेयक को राज्यसभा में जिस तरह से पारित करवाया गया है वह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कानून को पूरी तरह से किसानों के खिलाफ बताया और कहा कि इससे उन्हें भारी नुकसान होगा। कोरोना काल में इस विधेयक को जल्दबाजी में लाना एक बड़ी साजिश को दर्शाता है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा कि कृषि का मसला राज्य से भी जुड़ा विषय है और इस मसले पर कोई भी फैसला लेने के पहले केंद्र सरकार को राज्यों से भी सहमति लेनी चाहिए थी लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा बार-बार देश के संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है, वह दु:खद है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर ठीक उसी तरह से देशव्यापी विरोध करेगी, जिस तरह से भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया था।

वित्त मंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने में असफल हो जाने के कारण ही भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए दूसरे रास्ते से किसानों की जमीन लेने की रणनीति बनाई है लेकिन यह कोशिश भी नाकाम साबित होगी।