योजना विभाग की बैठक में उठे जमीनी मुद्दे, सभी कार्यों की मॉनिटरिंग होगी डिजिटल

पटना: बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं एवं उनके अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय बैठक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना के सभा कक्ष में आयोजित हुई। शुक्रवार की बैठक में तिरहुत, पूर्णिया, कोशी,दरभंगा एवं सारण प्रमंडलों के सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, जिला योजना पदाधिकारी और कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-1 एवं 2 ने भाग लिया। 

योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की बैठक में पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सी०डब्लू०पी०आई० से संबंधित लंबित प्रतिवेदन, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम/आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, ई-किसान भवन, कब्रिस्तान की पक्की घेराबन्दी निर्माण योजना, मंदिर चहारदीवारी निर्माण सहित लेखा, बजट, ए०सी० डी०सी० विपत्र तथा सी०ए०जी० अंकेक्षण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्य प्रमंडलों में लंबित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय के समायोजन तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किये जा रहे अंकेक्षण की स्थिति और कोर्ट केश एवं अन्य मामलों की भी समीक्षा की गई।

इस बैठक का शुभारंभ कल, दिनांक 22 मई, 2025 (गुरुवार) को योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री के. सेंथिल कुमार के द्वारा किया गया था। कल  पटना , मगध ,  मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की गई थी। 

दो दिवसीय राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार ने सभी पदाधिकारियों एवं अधीक्षण अभियंताओं को कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बेहतर एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए सभी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।