8th Pay Commission: लाखों पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग के दायरे से हुए बाहर? जानिये क्या है मामला

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के लिए Terms of Reference (ToR) जारी किये। इन नए दस्तावेज़ों में करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आयोग के दायरे से बाहर बताया जा रहा है। इस पर All India Defence Employees Federation (AIDEF) ने वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। 

पिछला आयोग (7th CPC) नीतियों में पेंशनर्स शामिल थे

AIDEF का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के ToR में पेंशन संशोधन का स्पष्ट प्रावधान था, लेकिन इस बार नए ToR से वह क्लॉज हटा लिया गया है। इससे पेंशन में वृद्धि पर रोक लगने की आशंका जताई जा रही है। 

AIDEF की चार मुख्य माँगे

• पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल करें।
• नई वेतन और पेंशन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो।
• कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 11 साल हो।
• हर पाँच साल में पेंशन में 5 % वृद्धि हो, जैसा संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया था। 

महंगाई-डेटा और आयोग की सफलता से है संबंध

विशेषज्ञ बताते हैं कि वेतन आयोग की सफलता Inflation और Housing Inflation पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, 2017 में 7वें आयोग में HRA बढ़ने के बाद हाउसिंग इन्फ्लेशन 4.7 % से बढ़कर 8.45 % हो गया था, जबकि असल किराए में यह बदलाव वैसा नहीं था। 

आगे क्या होगा?

8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश Ranjana Desai करेंगी और इस आयोग को 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।  हालाँकि, पेंशनर्स और कर्मचारी संघों का कहना है कि यदि ToR में पेंशनर्स-संबंधित खामियों को नहीं सुधारा गया तो आयोग का उद्देश्य अधूरा रह सकता है।