‘महिला संवाद’ की ऐतिहासिक सफलता के बाद नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जीविका दीदियों को मिलेगा दोगुना मानदेय, हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन

पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 'महिला संवाद' कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने वाले 5 अहम फैसले लिए। बैठक में पूरे बिहार से आईं जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के लाभ व सुझाव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 अप्रैल से 20 जून 2025 तक 70 हजार जगहों पर 'महिला संवाद' का आयोजन हुआ, जिसमें 1.56 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया। उनके अनुभवों और फीडबैक के आधार पर कई बड़े फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 5 बड़ी घोषणाएं:

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़कर ₹1100 प्रति माह

अब सभी लाभार्थियों को जुलाई 2025 से ₹1100 प्रतिमाह की दर से पेंशन मिलेगी। यह राशि हर माह की 10 तारीख को खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

 2. बैंक लोन पर ब्याज दर में राहत

जीविका समूह को ₹3 लाख से ऊपर के ऋण पर अब केवल 7% ब्याज देना होगा। अतिरिक्त ब्याज सरकार वहन करेगी।

3. हर पंचायत में बनेगा विवाह भवन

हर ग्राम पंचायत में लड़कियों की शादी के लिए विवाह भवन का निर्माण होगा। इनका संचालन जीविका दीदियों के हाथ में होगा।

4. जीविका कर्मियों का मानदेय होगा दोगुना

जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का वेतन दोगुना किया जाएगा। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

 5. ‘दीदी की रसोई’ का विस्तार

अब प्रखंड स्तर तक के सभी सरकारी संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ का संचालन किया जाएगा, जिससे जीविका दीदियों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।

94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए मिलेंगे ₹2 लाख

मुख्यमंत्री ने जाति आधारित सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को ₹2 लाख प्रति परिवार की दर से सहायता देने की शुरुआत हो चुकी है, और इसे एकमुश्त पूरा करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है।

जीविका समूहों की सफलता पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई

बिहार में वर्तमान में 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह और 1.35 करोड़ से अधिक जीविका दीदियां कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में भी 36,000 समूह बन चुके हैं। जीविका के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त कर रही हैं।

नीतीश सरकार का महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस

मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 2006 में पंचायतों और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की शुरुआत उन्हीं की सरकार ने की थी। पुलिस और नौकरियों में 35% आरक्षण के साथ-साथ साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाएं भी महिला उत्थान के लिए लागू की गईं।

बैठक में प्रमुख अधिकारी और जीविका प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, जीविका की पदाधिकारीगण और राज्यभर से आईं जीविका दीदियां शामिल हुईं। सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।