नीतीश कैबिनेट में कृषि विभाग की 9 योजनाओं को स्वीकृति, 218 नए पदों के सृजन को भी मिली मंजूरी
Saturday, Oct 04, 2025-08:30 AM (IST)
Nitish Cabinet Decision: बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मंत्रिपरिषद् की बैठक में कृषि विभाग की नौ महत्त्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
विजय कुमार सिन्हा ने बयान जारी कर कहा कि इन योजनाओं की स्वीकृति से राज्य के किसानों को न केवल नई तकनीक और संसाधनों का लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन, विविधीकरण और सतत विकास की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के आलोक में विभागीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिये 218 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी।
कृषि विभाग की 457 करोड़ की इन 9 योजनाओं को मंजूरी, नीतीश कैबिनेट का फैसला
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुद्दढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि तेलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय खाद्य तेल-तेलहन मिशन अंतर्गत 25.85 करोड़ रुपये तथा दलहन फसलों के लिए रबी मौसम में मसूर उत्पादन कार्यक्रम हेतु 95.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास हेतु रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना के लिए 34.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप योजना के तहत 38.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना के विकास के लिये भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। लखीसराय के कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 41.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने हेतु राज्य स्कीम मद से 31.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रीकरण को गति देने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन' योजना के कार्यान्वयन के लिये 153.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि, कृषि में तकनीकी उन्नति और बाजार ढाँचे का आधुनिकीकरण सुनिश्चित होगा। बिहार सरकार किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
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