CM नीतीश की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की अहम बैठक, कुल 27 एजेंडों पर लगी मुहर

पटनाः बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आज एक बार फिर से बिहार कैबिनेट (Cabinet Meeting) की बैठक हुई। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो कि इस तरह से हैं।

1. मेसर्स चन्द्रिका पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, फतेह अली नालंदा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2016 के नियम के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 60 KITD क्षमता का बेस्ड ईथेनॉल इकाई की स्थापना हेतु 79 करोड़ 99 लाख रूपये के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूंजी निवेश के साथ-साथ कुल 77 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना - 2016 (यथा संशोधित) के तहत खाद्यान्न के राज्य के अन्दर संचलन, उठाई-धराई, डीलर्स मार्जिन इत्यादि मद में केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को माह अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक की राज्यांश की राशि 455 करोड़ 54 लाख 74 हजार रूपये विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई हैं।

-बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक निगम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के राज्य के अन्दर संचलन उठाई-धराई डीलर्स मार्जिन इत्यादि मद में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति संभव हो सकेगी एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार निर्धारित मात्रा में ससमय खाद्यान्न वितरण संभव हो सकेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन के निमित्त व जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयवर्द्धन गुप्ता, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसवरी, पटना के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत निर्मित शौचालयों का जियो टैगिंग नहीं करने के आरोप में स्पष्टीकरण पृच्छा का जवाब नहीं देने, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत आई०एच०एच०एल० इन्ट्री एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के फलस्वरूप पद का दुरूपयोग करने तथा भ्रष्ट आचरण के कदाचार पूर्ण कृत्य के प्रमाणित गंभीरतम आरोपों के लिए  गुप्ता को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

4. बिहार राज्य का ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से पटना सिटी एक महत्वपूर्ण स्थल है। पटना सिटी में परिभ्रमण हेतु लाखों की संख्या में देशी एवं विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है। यहां आने वाले पर्यटकों के बेहतर आवासन हेतु कम्युनिटी हॉल निर्माण किया गया है। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति के साथ आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं व्यापार की संभावनाएं भी सृजित होगी।

-पटना जिलान्तर्गत मालसलामी पटना सिटी में कम्युनिटी हॉल (ओ०पी०साह सामुदायिक नवन) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 8,844 लाख रुपए की मंत्रिपरिषद की 18 फरवरी 2020 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। तदनुसार पर्यटन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या - 515 28.02.2020 द्वारा उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। योजना का कार्यान्वयन भयन निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। योजना का कार्य पूर्ण है। योजना की भूमि का स्वामित्व बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का है तथा रकवा 1.7087 एकड़ है। योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निर्माणाधीन योजना की भूमि पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने एवं कार्य प्रारंभ कराए जाने पर परिवहन विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। साथ ही इस पर निर्णय लिया गया था कि भूमि हस्तानांतरण के बिन्दु पर पर्यटन विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार का निर्णय प्राप्त करने की कार्रवाई अलग से की जाएगी।

-जिला पदाधिकारी पटना के पत्रांक 30 दिनांक 08.02.2020 द्वारा अद्यतन MVR के अनुसार भूमि पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण हेतु गणना की गई मुआवजा की राशि 44 करोड़ 3 लाख हजार रूपए भुगतान बिहार राज्य परिवहन निगम को करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 

-योजना की प्राक्कलित राशि 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार 73 रूपए मात्र राज्य स्कीन मद से पर्यटन विभाग के योनीम मुख्य शीर्ष -3452 पर्यटन, 80 सामान्य, 104 संवर्धन तथा प्रचार, 109 पर्यटकीय विकास, विपत्र कोट -46- 3452801040103, विषय शीर्ष 3302 मुआवजा मद में उपबंधित राशि से  की जाएगी।