बिहार में घर खरीदारों के हित के लिए सीएम सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश, डिजिटल करने की भी कवायद

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकसेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में रेरा (RERA) बिहार की कार्यप्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह एवं डिजिटल बनाने के साफ निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर खरीदारों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान, रियल एस्टेट परियोजनाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करना, Ease of Doing Business को बढ़ावा देना और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए निवेशकों और घर खरीदारों का भरोसा मजबूत किया जाएगा।

घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जोर देते हुए कहा, “जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई से घर खरीदते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।”  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर खरीदारों की शिकायतों और मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय सीमा में निपटारा किया जाए। इससे लोगों का रेरा पर भरोसा और मजबूत होगा।

लोकसेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार द्वारा राज्य के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्य बिंदु :-

• रेरा (Real Estate Regulatory Authority) की कार्यप्रणाली को अधिक… pic.twitter.com/qjRwIFtJvj

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 1, 2026

प्रमोटरों के लिए भी आसान प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले प्रमोटरों और डेवलपर्स के लिए भी प्रक्रियाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए। इससे कारोबार आसान होगा, परियोजनाओं में तेजी आएगी और राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बनेगा।

डिजिटल सिस्टम पर जोर

रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने संस्था की वर्तमान व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रेरा की सभी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक तकनीक आधारित बनाया जाए। अनावश्यक देरी खत्म करने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाना जरूरी है। उन्होंने रेरा को राज्य सरकार के ट्रेजरी सिस्टम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा। इससे लंबित मामलों के निपटारे, भुगतान और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी ज्यादा प्रभावी होगी।