सात निश्चय-2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में करें पूराः CM नीतीश

पटना: सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अन्तर्गत दिनांक- 15.12.2020 से लागू सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव के साथ बैठक कर आगामी एक वर्ष में लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बचे हुए नौकरी एवं रोजगार देने के काम को कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में पूर्ण करने का निर्देश दिया है। 

अब तक 5 लाख से अधिक लोगों को दी जा चुकी है सरकारी नौकरी
अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2 लाख 11 हजार नई नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2 लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति हेतु 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी।

2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को दी जाएगी सरकारी नौकरी
उल्लेखनीय है कि सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1 लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार है। साथ ही 5 लाख 17 हजार रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी (5 लाख 16 हजार + 1 लाख 99 हजार + 5 लाख 17 हजार) कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय 2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी।

सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए।