जातिगत गणना मामले में दाखिल हलफनामे पर बोले चौधरी- जातीय गणना को रोकने के लिए केंद्र अपना रही ये रणनीति
Tuesday, Aug 29, 2023-06:01 PM (IST)
पटना(अभिषेक कुमार सिंह): केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना को लेकर दिए गए हलफनामे पर बिहार की सियासत गरमा गई है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय गणना हो।
विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में सरकार अपने खर्चे पर सर्वेक्षण करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी सरकार को गणना करवाने के लिए आदेश मिला। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत गणना करवाने के लिए बिहार के सभी राजनीतिक दलों के डेलिगेशन ने प्रधानमंत्री से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात की थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना का काम नहीं करवा सकती। राज्य सरकार अपने खर्चे पर सर्वेक्षण का काम करवा सकती है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना का काम करवाना केंद्र सरकार के अधिकार में हैं, राज्य सरकार नहीं करवा सकती। विजय चौधरी ने कहा कि यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही कहते आ रहे हैं। जब बिहार सरकारी विभाग पहले से ही कह रही थी तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दायर की? इसका क्या मतलब हैं?
"...बाधा डालना चाह रही केंद्र सरकार"
चौधरी ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का काम नहीं हो रहा था, बल्कि जातियों की गणना का काम किया जा रहा था। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि 2021 में जनगणना का काम होना था 3 साल बीत गए, लेकिन उस पर केंद्र सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में सामने आ गए है तो अब समझा जा सकता है कि उनकी बेचैनी कितनी हैं। विजय चौधरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिहार में जो जातीय गणना का काम राज्य सरकार करवा रही हैं, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार इस तरह की रणनीति अपना रही हैं।
'राज्य सरकार को यह जानने का अधिकार है कि...'
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जिस अधिनियम को लेकर याचिका दायर की गई है। राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम करवा सकती हैं। राज्य सरकार को यह जानने का अधिकार है, उनके क्षेत्र में संख्या कितनी हैं, गरीबी कितनी हैं। विजय चौधरी ने कहा की केंद्र सरकार की तरफ से जो हलकनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, उसमें भी कई सारी त्रुटियां हैं, कई बार बदला भी गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय गणना का काम चल रहा है। इसको प्रकाशित भी किया जाएगा। जिस मकसद से राज्य सरकार गणना का काम करवा रही है, उन योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जाएगा।
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