जाति आधारित गणना स्वतंत्र भारत में ‘‘एक नए युग की शुरुआत करने वाला निर्णय'': मंत्री संजय झा

पटना: बिहार सरकार में जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने सोमवार को कहा कि राज्य में जाति आधारित गणना के निष्कर्ष शासन के नए युग के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है। उन्होंने जाति आधारित गणना को स्वतंत्र भारत में ‘‘एक नए युग की शुरुआत करने वाला निर्णय'' करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अपने नेता (नीतीश कुमार) की सराहना करता हूं। यदि हमारी सरकार केंद्र में सत्ता में आती है, तो हम 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर इस जाति आधारित गणना को कराने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।'' 

"दूसरों से आगे सोचते हैं नीतीश कुमार"
बिहार में नीतीश कुमार नीत सरकार ने सोमवार को बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत है। यहां जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से ईबीसी (36 प्रतिशत) सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, इसके बाद ओबीसी (27.13 प्रतिशत) है। झा ने कहा, ‘‘बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे नेता नीतीश कुमार दूसरों से आगे सोचते हैं और जाति आधारित गणना की दिशा में यह कदम उनकी दूरदर्शिता का एक और उदाहरण है।'' 

"बिहार में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया गया"
मंत्री ने कहा कि जाति आधारित गणना के निष्कर्ष से सरकार को विभिन्न जातियों और वर्गों की जरूरतों व आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। झा ने कहा, ‘‘हम इसे (महात्मा) गांधी जी और गरीबों तथा हाशिए पर पड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करने के उनके आदर्शों के प्रति एक उचित श्रद्धांजलि मानते हैं। बिहार में बेहतर नीतियों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया गया है।''