बाबा साहब की जयंती पर नीतीश सरकार का बड़ा कदम: ''डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान'' का शुभारंभ
Monday, Apr 14, 2025-03:14 PM (IST)

पटना: बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सोमवार को बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान' का पटना के अधिवेशन भवन से शुभारंभ किया। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने आईईसी प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाकर की, जो राज्य के सभी 38 जिलों में सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेंगी।
'डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान' का शुभारंभ
यह अभियान सामाजिक न्याय और सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों तक सभी सरकारी सेवाओं और योजनाओं को सीधे उनके गांव और टोलों तक पहुंचाना है।
क्या है अभियान का मुख्य उद्देश्य?
इस अभियान का मकसद एससी/एसटी समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके तहत बिहार के करीब 60,000 से ज्यादा एससी/एसटी टोलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को 22 प्रमुख सरकारी योजनाओं सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा।
शिविर कब और कैसे लगेंगे
प्रत्येक प्रखंड के आधे पंचायतों के एक-एक टोले में बुधवार और शेष पंचायतों के एक-एक टोले में शनिवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी टोलों को कवर नहीं कर लिया जाता।
कैसे होगा शिविर का संचालन?
हर शिविर का आयोजन पंचायत सचिव और विकास मित्र करेंगे। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मचारी मौके पर मौजूद रहेंगे। हर शिविर की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर इसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास होगी।
किन योजनाओं का मिलेगा लाभ?
लाभार्थियों को निम्न योजनाएं सीधे शिविर में मिलेंगी :
- राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण
- उज्ज्वला योजना – मुफ्त गैस कनेक्शन
- शिक्षा से जुड़े लाभ – नामांकन, पोषण योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं
- जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड बनवाना या अपडेट करना
- कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाएं
- स्वास्थ्य बीमा – आयुष्मान भारत कार्ड
- आवास योजना, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन
- नल-जल योजना, गली-नाली योजना, स्वच्छता अभियान
- बैंकिंग और बीमा सेवाएं (जन-धन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा)
- मनरेगा जॉब कार्ड और रोजगार के अवसर
- टोला संपर्क योजना, भूमि के अधिकार पत्र (वासगीत पर्चा)
- सतत जीविकोपार्जन योजना – स्वरोजगार के लिए सहायता
क्या है सरकार की सोच?
इस अभियान के जरिए सरकार का उद्देश्य यह है कि अब किसी भी जरूरतमंद को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। 'हर टोला, हर परिवार, हर सेवा' के तहत सरकारी कर्मचारी खुद गांवों तक जाकर सेवाएं देंगे। यह एक समावेशी विकास का मजबूत उदाहरण है।