Free Electricity Scheme Bihar: स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलाव, 125 यूनिट तक नहीं कटेगी बिजली, जानें कब से लागू होगी यह व्यवस्था
Monday, Jul 21, 2025-08:42 PM (IST)
पटना:बिहार सरकार ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसका लाभ जुलाई महीने के बिल से ही देने की बात कही गई है। 1 अगस्त को बिजली का बिल आएगा, उसमें जुलाई महीने के दौरान हुई कुल खपत में 125 यूनिट बिजली को माफ करते हुए शेष यूनिट पर ही बिजली बिल लगेगा। इसका लाभ सभी प्री-पेड मीटर धारकों को भी पूरी तरह से मिलेगा। राज्य में प्री-पेड मीटर धारकों की संख्या 60 लाख से अधिक है।
प्री-पेड मीटर उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके ऊपर जो भी यूनिट उठेगा, उस पर ही बिल लगेगा। अगर कोई व्यक्ति महीने में अपने प्री-पेड मीटर को रिचार्ज करते हैं, तो उन्हें 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। रिचार्ज की हुई राशि पर 125 यूनिट की खपत के बाद पहले की तय राशि के आधार पर ही शुल्क देना होगा। मुफ्त बिजली की इस निर्धारित यूनिट के बाद ही रोजाना के हिसाब से पूर्व की तरह ही कटौती होगी।
अगर पोस्ट-पेड या प्री-पेड मीटर वाले किसी उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट बिजली की खपत करते हैं, तो उन्हें सिर्फ 75 यूनिट पर ही बिजली का बिल देना होगा। शेष 125 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। इसके बाद 100 यूनिट तक बिजली की खपत पर 4.12 रुपये प्रति यूनिट और 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर 5.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क लगेगा। वर्तमान में भी यही शुल्क लगता है और इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है।
गौरतलब है कि 18 जुलाई को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई थी। इससे 1 करोड़ 86 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होने का अनुमान लगाया गया था। इसमें 1 करोड़ 67 लाख विद्युत उभोक्ता ऐसे हैं, जिनकी प्रति महीने औसतन बिजली की खपत 125 यूनिट की है। इससे इन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी।
मुफ्त बिजली के इस मुद्दे को लेकर उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए सूचना भी दी जा रही है। यह संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा जा रहा है। इस मामले में ऊर्जा विभाग के सचिव सह बिहार राज्य पॉवर होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह के अनुसार, इस सुविधा से सभी उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट बिजली पर सौ फीसदी सब्सिडी दी जा रही है।
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