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58,003 वार्डों के 16,124 टोलों में छुटे हुए जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 3,611 करोड़ रुपये की मिली प्रशासनिक स्वीकृति; 15 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ