Bihar Women Reservation: बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण

Bihar Women Reservation: नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें बिहार युवा आयोग का गठन, राज्य की मूल महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और किसानों के लिए 100 रुपये डीजल सब्सिडी शामिल है। 

‘बिहार युवा आयोग' का होगा गठन 
बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, "आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा युवा आयोग का गठन है। यह आयोग 18-45 वर्ष के युवाओं से संबंधित है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे।" इससे संबंधित लाभार्थी समूह में राज्य के बाहर काम करने वाले और अध्ययन करने वाले प्रवासी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का कोई भी अन्य समूह शामिल है, जिस पर युवा आयोग हस्तक्षेप करने योग्य समझता है।" 

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35 फीसदी आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य सरकार की सेवाओं में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा, "सामान्य प्रशासन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी नियुक्ति में सभी पदों पर केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।" अनियमित मानसून और सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, "यह सब्सिडी धान, मक्का, जौ, तिलहन और जूट की फसलों और मौसमी सब्जी और औषधीय पौधों के लिए लागू होगी।" इसके अलावा कैबिनेट ने दिव्यांगजन नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत दिव्यांगों को यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50 हजार और एक लाख रुपए दिए जाएंगे।