विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिलने पर सीयूजे के स्थायी परिसर निर्माण पर रोक लगाएंगे: जोबा मांझी

रांचीः झारखंड विधानसभा में रांची के कांके प्रखंड के मनातू, चेरी और सुकुरहुटू मौजा में बन रहे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) के स्थायी परिसर निर्माण से होने वाले विस्थापितों का मसला उठा। विधायक बंधु तिर्की के ध्यानाकर्षण सूचना पर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में विस्थापितों का मुआवजा भुगतान किये जाने तक चाहरदिवारी निर्माण के कार्य पर रोक लगा दी जाएगी।

मंत्री मांझी ने बताया कि कांके प्रखंड के चेरी, मनातू और सुकुरहुटू में 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिसके मुआवजा भुगतान के लिए 604.20 करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ 35 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराया गया है। जिसके बाद उपायुक्त ने पिछले वर्ष 3 जुलाई को भी पुन: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को ग्रामसभा निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कोई भी व्यक्ति-रैयत ग्रामसभा में उपस्थित नहीं हो सका।

बाद में 21 फरवरी को ग्रामसभा संपन्न हुआ, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच समाधान नहीं निकलने से वहां के प्रभावित रैयत बेवजह पिस रहे है। अधिग्रहण से लगभग 200 परिवार प्रभावित हो रहे है, जिसमें 70 परिवार घर से ही विस्थापित हो रहे है।