HC का आदेश- लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाए राज्य सरकार

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के नियमों का पालन सख्ती से नहीं कराए जाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करवाए।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रविरंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने कोरोना वायरस संक्रमण पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया है एवं इसका पालन करने के निर्देश के साथ लोगों को कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन अधिकतर लोग कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। न्यायालय ने कहा, ‘‘जो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।’’झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में हाल के दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है और इससे मरने वालों की संख्या में पिछले एक माह में अपेक्षाकृत काफी तेजी से बढ़ी है।

वर्तमान में राज्य में कोरोना वायरस से जहां कुल 3268 लोग संक्रमित पाए गए हैं वहीं इस संक्रमण से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। खंड पीठ ने सरकार से कहा कि लॉकडाउन राज्य में 31 जुलाई तक जारी है और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन बाजारों, दुकानों, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। कहीं भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन दुकानों को खोलने की छूट नहीं मिली है वे भी खुल रही हैं। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच ऐसी लापरवाही खतरनाक है। सरकार और सभी अधिकारियों को इसके प्रति गंभीर होना होगा।

अदालत ने कहा कि सरकार के साथ हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि इस लड़ाई में वह शामिल हो और इसके लिए उसे नियमों का पालन करना होगा और संक्रमण को रोकना होगा। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि नियमों का पालन कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य सरकार ने बताया कि कोरोना जांच में भी तेजी लाई गई है। जल्द ही पलामू, दुमका और हजाराबीग में भी जांच की प्रयोगशालाएं खुल जाएंगी।