धनबाद में बंद खदान के धंसने से कोई हताहत नहीं: उपायुक्त संदीप सिंह

धनबादः झारखंड के धनबाद में बृहस्पतिवार को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) की चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरीजोड़ में बंद पड़ी कोयला खदान में अवैध खनन के कारण लगभग पचास फीट व्यास के हिस्से के धंसने की घटना में किसी के भी फंसे या दबे होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह दावा किया।

धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया और बताया कि बृहस्पतिवार की खान के एक हिस्से के धंसने की घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। पहले इस दुर्घटना में दर्जनों लोगों के दबे होने की आशंका जतायी गयी थी जिसके बाद वहां दिन भर तलाशी अभियान चलाया गया था। खदान में 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आशंका व्यक्त करने पर दिन भर तलाशी अभियान चलाया गया लेकिन कहीं से किसी के भी इस हादसे में फंसे होने की बात सामने नहीं आयी। जिसके बाद देर शाम बचाव दल ने ऑपरेशन कर लोगों के फंसने की आशंका को खारिज कर दिया था।

बृहस्पतिवार को ही बचाव दल के मुखिया आरएल मुखोपाध्याय ने बताया था कि आधा दर्जन लोगों की टीम ने बचाव अभियान चलाया, जिस इलाके में लोगों के फंसे होने की आशंका थी वहां के आसपास के इलाके में टीम ने खोज अभियान चलाया लेकिन कहीं कोई नहीं मिला। धनबाद में बृहस्पतिवार सुबह लगभग साढ़े सात बजे अचानक 50 फीट सड़क धंस गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि जिस वक्त यह हादसा हुआ खदान में 50 से अधिक लोग मौजूद थे। इनमें से कई लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई। लोगों ने बताया कि एक दिन में यहां से लगभग दो ट्रक अवैध कोयले का खनन किया जाता है। यह खदान पिछले छह साल से बंद है।

बृहस्पतिवार शाम भी मौके पर पहुंचे धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया था कि बंद खदान में किसी तरह के जानमाल की क्षति की सूचना नहीं मिली थी। शुक्रवार को भी उन्होंने पुष्टि की कि खदानों की तरफ जाने वाली सिर्फ कच्ची सड़क धंसी है। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष भी इसी तरह सड़क के धंसने की खबर आई थी। इससे पहले इस वर्ष फरवरी में भी यहां गोपीनाथपुर की बंद पड़ी खदान धंसने की घटना में कम से कम पांच लोग दबकर मर गये थे और आशंका जतायी गयी थी अनेक अन्य का पता ही नहीं चल सका। शुक्रवार को उपायुक्त ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिये कि जो लोग भी अवैध खनन करते पाये जायें और इस प्रक्रिया में जो भी कोयला कंपनियां या अधिकारी शामिल हों उनके खिलाफ जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाये।