DGP अनुराग गुप्ता को न तो UPSC और न ही भारत सरकार मान्यता देती है: बाबूलाल मरांडी
Sunday, Sep 14, 2025-03:18 PM (IST)
रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर पुलिस प्रशासन को बंधक बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मरांडी ने कहा कि सत्ता की कुर्सी बचाने और भ्रष्टाचार को ढकने के लिए सरकार ने संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं।
मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने जबरन रिटायर अधिकारी अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर बैठा रखा है, जबकि न तो यूपीएससी और न ही भारत सरकार उन्हें मान्यता देती है। उन्होंने कहा कि गुप्ता सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके हैं और फिलहाल सशर्त वेतन पा रहे हैं, जो न्यायालय के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। मरांडी ने बताया कि 17 वरिष्ठ डीएसपी के प्रमोशन की प्रक्रिया महीनों से अटकी हुई है। यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को बैठक में शामिल करने से इनकार किया और इसके चलते पूरी बैठक स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की मनमानी से पुलिस बल का मनोबल और कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? मरांडी ने हेमंत सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसीबी मुख्यमंत्री के दबाव में आकर उनके 'काले कारनामों' को दबाने में जुटा है। हाल ही में हुई घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पूरी मशीनरी को भ्रष्टाचार के बचाव में झोंक दिया गया है।
मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने डीजीपी की कुर्सी को सुरक्षा कवच बना लिया है ताकि उनके काले कारनामे सामने न आएं और वे जेल से बच सकें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि डीजीपी कोई खिलौना नहीं, बल्कि संवैधानिक पद है।उन्होंने चेतावनी दी कि जनता और संविधान दोनों मिलकर मुख्यमंत्री की इस मनमानी का जवाब देंगे।
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